बैशाख १३,काठमाडौं। सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनका कार्यहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्यभार सम्हालेको एक महिनाभित्रै शिक्षण संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने कडा कदम चालेका छन्।
मन्त्रालयको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार अबको ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाइनेछ भने त्यसको विकल्पमा आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ जस्ता गैर-राजनीतिक संयन्त्र विकास गरिनेछ। यसको सुरुवात काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट भइसकेको छ।
शैक्षिक सुधारकै क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय गरेको छ, जसलाई विश्वविद्यालयहरूले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्दैछन्।
‘डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्स’ अन्तर्गत अब सबै विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा परिषद्ले परीक्षा भएको दुई महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को नतिजा पनि दुई महिनाभित्रै ल्याउने तयारी छ भने कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिँदैछ।
प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (NOC) लाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र ‘फेसलेस’ बनाइएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीले घरबाटै एनओसी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
साथै, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि पहल सुरु भएको छ।
अन्य सुधारका कामहरूमा सातै प्रदेशमा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने निजी विद्यालयहरूमा अनिवार्य छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन र आरोग्य पर्यटनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
